राजस्थान सरकार ने प्रदेश में बाल सुरक्षा और न्याय प्रक्रिया को तेज करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. राज्य के आठ जिलों में अब नए विशेष पॉक्सो (POCSO) अदालतों की स्थापना की जाएगी. यह फैसला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा के साथ विचार-विमर्श के बाद लिया गया है

इस अधिसूचना को राजस्थान सरकार के विधि सचिव राघवेंद्र काछवाल के जरिए जारी किया गया है. इस नोटिफिकेशन को बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 के सेक्शन 25 से मिली शक्तियों के तहत जारी किया गया है. इसके पीछे मुख्य उद्देश्य बच्चों के खिलाफ होने वाले लैंगिक अपराधों (POCSO Act, 2012) पर लगाम लगाना और उनकी सुनवाई को और अधिक प्रभावी बनाना है जिससे पीड़ित बच्चों को अपने ही जिले में जल्द से जल्द न्याय मिल सके और उन्हें लंबी कानूनी दूरी तय न करनी पड़े

सरकार ने जिलेवार क्षेत्रीय सीमाओं के लिए विशेष न्यायालयों को मंजूरी दी गई है. इस सूची में फलोदी, डीडवाना, खैरथल, ब्यावर, बाड़मेर, डीग, कोटपुतली और सलूम्बर जिलों में एक-एक POCSO कोर्ट को मंजूरी दी गई है. इन सभी आठों जिलों में अब एक-एक नया पॉक्सो कोर्ट संचालित होगा