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पाली नगर निगम में अब नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर रार: 30 पार्षदों के समर्थन का दावा ठोक राकेश भाटी मैदान में; कांग्रेस बोली—पार्टी ने नहीं दिया कोई अधिकृत पत्र
पाली नगर निगम में अब नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर रार: 30 पार्षदों के समर्थन का दावा ठोक राकेश भाटी मैदान में; कांग्रेस बोली—पार्टी ने नहीं दिया कोई अधिकृत पत्र

पाली। पाली नगर निगम में महापौर और उपमहापौर के चुनाव संपन्न होने के बाद अब नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर अंदरूनी सियासी संग्राम छिड़ गया है। नगर निगम में विपक्ष की कमान संभालने के लिए पार्षद राकेश भाटी ने खुलकर ताल ठोक दी है। भाटी ने 30 पार्षदों के दस्तखत वाला समर्थन पत्र संलग्न करते हुए जिला कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और स्वायत्त शासन विभाग (DLB) के निदेशक को औपचारिक आवेदन भेजकर नेता प्रतिपक्ष पद पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर दी है। इस अप्रत्याशित कदम से निगम की सियासत में एक बार फिर नया मोड़ आ गया है।

राजबाला हिंगड़ गुट से जुड़ी दावेदारी, 30 पार्षदों के दस्तखत बने ढाल

सूत्रों के अनुसार, राकेश भाटी का यह कदम हाल ही में हुए निगम सत्ता संघर्ष से सीधे जुड़ा है। वे कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय महापौर प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरीं राजबाला हिंगड़ के खेमे से आते हैं। उल्लेखनीय है कि इसी खेमे के मेहबूब टी हाल ही में पाली नगर निगम के उपमहापौर निर्वाचित हुए हैं। अब उसी राजनीतिक समीकरण को आगे बढ़ाते हुए राकेश भाटी ने विपक्ष के नेता पद पर दावा ठोका है।

भाटी का तर्क है कि लोकतंत्र में संख्या बल सबसे ऊपर होता है। उनके पास 30 पार्षदों का लिखित समर्थन मौजूद है, जो किसी भी अन्य दावेदार से अधिक और नियम सम्मत है। इसी संख्या बल के आधार पर उन्होंने आयुक्त और डीएलबी को पत्र सौंपकर नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता देने की मांग की है।

कांग्रेस संगठन ने खड़े किए सवाल: “पार्टी ने नहीं भेजा कोई पत्र”

इधर, राकेश भाटी के इस कदम के बाद कांग्रेस संगठन के भीतर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिशुपाल सिंह निंबाड़ा ने इस दावेदारी पर साफ लफ्जों में कहा कि नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष तय करना पार्टी संगठन का विशेषाधिकार है। पार्टी की ओर से अभी तक नगर निगम आयुक्त को नेता प्रतिपक्ष के नाम का कोई भी आधिकारिक पत्र नहीं भेजा गया है।

संगठन के इस रुख से साफ है कि आने वाले दिनों में पाली नगर निगम में कांग्रेस के अधिकृत खेमे और बागी गुट के बीच प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर कानूनी और सियासी दांव-पेच और तेज होंगे।

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