स्पेशल बेंच बोली—कानून-व्यवस्था के नाम पर पुलिस नागरिकों के अधिकारों से ऊपर नहीं; 7 हजार लोगों को हिरासत में लेने और कोर्ट के आदेश उल्लंघन के आरोपों पर केंद्र से जवाब तलब नई दिल्ली (विशेष संवाददाता)। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और वामपंथी दलों द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार व...
संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के नफरती बयानों पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा, ‘देश में भाईचारा बनाए रखना सभी राजनीतिक दलों का दायित्व
उच्च संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के नफरत भड़काने वाले बयानों का मसला उठाने वाली याचिका को राजनीतिक बता कर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना. कोर्ट ने सलाह दी कि याचिका को सुधार कर दाखिल किया जाए. बेंच के रुख को देखने के बाद याचिकाकर्ताओं के लिए पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल...
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया अजमेर दरगाह में मंदिर होने के दावा, उर्स और चादर पर रोक की मांग को बताया असंगत
अजमेर शरीफ दरगाह में मंदिर होने के दावे को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए उसे खारिज कर दिया है यह याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह और हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दायर की गई थी. याचिकाकर्ताओं...
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत रद्द करने से किया इनकार, पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में की थी फरियाद
सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आजीवन कैद की सजा प्राप्त आसाराम को राहत दी है. आसाराम को पिछले दिनों हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी. पीड़िता ने इसका विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जमानत को रद्द किए जाने के लिए अपील की थी. लेकिन, सुप्रीम कोर्ट...
विवादास्पद धर्मांतरण विरोधी कानून की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से मांगा जवाब, जानें किया हे मामला
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलिजन एक्ट, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा। जस्टिस दिपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया की ओर से...
हाउसिंग बोर्ड जमीन घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा– ऊपर से नीचे तक मिलीभगत, सब ध्वस्त होगा
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि राजस्थान आवास बोर्ड के लिए अधिग्रहित भूमि पर अतिक्रमण ''सरासर घोटाला'' है जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सभी की मिलीभगत है. न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय के दर्जनों आदेश हैं जिनमें कहा...