चंडीगढ़ से जुड़े विधेयक वाले मामले पर गृह मंत्रालय ने जवाब दिया है. होम मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि केंद्र का संसद के शीतकालीन सत्र में चंडीगढ़ प्रशासन पर विधेयक पेश करने का कोई इरादा नहीं है. केंद्र ने आगे कहा कि संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार के स्तर पर विचाराधीन है

बीते कुछ दिनों में पंजाब की आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल ने केंद्र पर चंडीगढ़ की स्थिति बदलने का आरोप लगाते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया था. कई नेताओं ने यह भी कहा था कि इससे पंजाब के अधिकारों का हनन होगा. गृह मंत्रालय की ओर से आए इस आधिकारिक बयान के बाद राजनीतिक माहौल कुछ शांत होने की उम्मीद है. इससे पंजाब और हरियाणा के बीच बढ़ती तीखी प्रतिक्रिया भी कमजोर पड़ सकती है और चंडीगढ़ की मौजूदा स्थिति को लेकर बनी आशंकाएं खत्म हो सकती हैं