जयपुर। डिजिटल पेमेंट (UPI) लेनदेन पर 15 अक्टूबर से प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत एमडीआर (MDR – मर्चेंट डिस्काउंट रेट) शुल्क के विरोध में राजधानी जयपुर सहित पूरे राजस्थान के व्यापारियों ने शुक्रवार को गांधी जयंती पर ‘नो UPI डे’ मनाकर जोरदार विरोध दर्ज कराया। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर व्यापारियों ने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का सांकेतिक बहिष्कार किया और केंद्र सरकार से प्रस्तावित शुल्क को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की। व्यापारियों ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि 15 अक्टूबर तक यह फैसला वापस नहीं लिया गया, तो देशव्यापी बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा।

गांधीनगर सर्किल पर प्रदर्शन: राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जताया विरोध

जयपुर के गांधीनगर सर्किल पर बड़ी संख्या में विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी और व्यापारी एकत्र हुए। व्यापारियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया।

• डिजिटल इंडिया की भावना पर चोट: प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने कहा कि देशभर के व्यापारी इस 0.4% MDR शुल्क के खिलाफ एकजुट हैं। अलग-अलग राज्यों के व्यापारिक संगठनों के साथ समन्वय बनाकर यह विरोध दर्ज कराया जा रहा है।

• व्यापारियों पर अतिरिक्त वित्तीय भार: उन्होंने स्पष्ट किया कि आज रेहड़ी-पटरी वाले छोटे दुकानदार से लेकर बड़े कारोबारी तक हर कोई डिजिटल भुगतान स्वीकार कर रहा है। ऐसे में MDR शुल्क थोपने से व्यापारियों की संचालन लागत बढ़ेगी, जिसका सीधा असर व्यापार और अंततः आम उपभोक्ता पर पड़ेगा।

“प्रधानमंत्री से मांग: 15 अक्टूबर से लागू होने वाला फैसला तुरंत वापस हो”

जयपुर व्यापार महासंघ के महामंत्री सुरेश सैनी सहित कई प्रमुख संगठनों के प्रतिनिधियों ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार एक ओर डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर मुफ्त चल रहे यूपीआई लेन-देन पर शुल्क लगाकर व्यापारियों को हतोत्साहित किया जा रहा है।

व्यापारी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्रालय से अपील की:

1. 15 अक्टूबर का आदेश रद्द हो: प्रस्तावित 0.4% MDR शुल्क को बिना शर्त वापस लिया जाए।

2. कैशलेस व्यवस्था को मिले प्रोत्साहन: छोटे दुकानदारों पर बैंक व पेमेंट गेटवे का बोझ न डाला जाए।

3. आंदोलन की रूपरेखा: यदि सरकार ने व्यापारियों की मांग नहीं मानी, तो 15 अक्टूबर के बाद राजस्थान सहित देश भर में दुकानों पर यूपीआई क्यूआर कोड पूरी तरह बंद कर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा।