जयपुर। राजधानी जयपुर में सोडाला से गुर्जर की थड़ी के बीच न्यू सांगानेर रोड पर 200 फीट चौड़ाई में फैले अतिक्रमणों को हटाने के बहुचर्चित मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में मंगलवार को होने वाली सुनवाई टल गई है। अदालत अब इस मामले पर दो सप्ताह बाद सुनवाई करेगी। सुनवाई टलने और सुप्रीम कोर्ट से पूर्व में याचिका वापस लिए जाने के चलते प्रभावित व्यापारियों और स्थानीय निवासियों को फिलहाल कोई कानूनी राहत नहीं मिल पाई है। किसी भी न्यायिक रोक (Stay) के अभाव में जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) का बुलडोजर एक्शन आगे भी जारी रह सकता है।

JDA ने कोर्ट में पेश किया शपथ पत्र: 700 मीटर सड़क कराई अतिक्रमण मुक्त

सुनवाई के दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण ने हाईकोर्ट में विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट और जवाब पेश किया। जेडीए ने अदालत को बताया कि:

• कुल 2.4 किलोमीटर लंबी इस प्रमुख सड़क मार्ग में से अब तक 700 मीटर हिस्से से अवैध निर्माण और अतिक्रमण पूरी तरह हटा दिए गए हैं।

• शेष बचे 1.7 किलोमीटर हिस्से पर नियमानुसार कार्रवाई को अंजाम देने के लिए जेडीए प्रशासन ने अदालत से 4 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है।

210 नोटिस और 124 आपत्तियां, निगम के सिविल लाइंस जोन से रिकॉर्ड तलब

प्राधिकरण ने अपने जवाब में विधिक प्रक्रिया का ब्योरा देते हुए बताया कि सड़क सीमा की पैमाइश के बाद जेडीए अधिनियम के तहत कुल 210 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए गए थे। इन नोटिसों के विरुद्ध प्रभावित पक्षों की ओर से कुल 124 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं।

जेडीए के अनुसार, उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाली आपत्तियों की संबंधित जोन अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन व्यक्तिगत सुनवाई की जा रही है और दस्तावेजों की गहन जांच चल रही है। रिकॉर्ड जांच में यह भी सामने आया कि सड़क के 100 फीट दायरे में आने वाली 9 प्रमुख कॉलोनियां जयपुर नगर निगम के सिविल लाइंस जोन के क्षेत्राधिकार में आती हैं, जो पूर्व में निगम को हस्तांतरित या उसके द्वारा स्वीकृत थीं। जेडीए ने 8 सितंबर को पत्र लिखकर निगम से मूल ले-आउट प्लान और लीज डीड का रिकॉर्ड मांगा था, जिसका जवाब निगम ने 14 सितंबर को उपलब्ध कराया है।

पीड़ितों को नहीं मिली राहत, जेडीए की कार्रवाई पर कोई रोक नहीं

न्यू सांगानेर रोड व्यापार मंडल और स्थानीय निवासियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर खुद को मामले में पक्षकार बनाने की गुहार लगाई थी, जिस पर अदालत ने जेडीए से जवाब तलब किया था। मंगलवार को सुनवाई टलने से पीड़ितों को अंतरिम स्थगन नहीं मिल सका।

इससे पहले कुछ प्रभावित कारोबारी राहत की उम्मीद में सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे, लेकिन शीर्ष अदालत से भी याचिका वापस ले ली गई थी। चूंकि किसी भी अदालत द्वारा जेडीए की कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई गई है, ऐसे में जेडीए प्रवर्तन शाखा द्वारा न्यू सांगानेर रोड को मास्टर प्लान के अनुसार 200 फीट चौड़ा करने की डिमोलिशन कार्रवाई निर्बाध रूप से जारी रहने के आसार हैं। सोमवार को भी जेडीए की टीमों ने भारी पुलिस जाप्ते के साथ सड़क सीमा में आ रहे पक्के ढांचों को ध्वस्त किया था।