देश के प्रमुख सामाजिक-धार्मिक संगठनों में शामिल श्री राष्ट्रीय हिन्दू परिषद ने फर्जी नियुक्तियों, अनुशासनहीनता और संगठन के नाम पर हो रही अवैध वसूली पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए बड़ा संगठनात्मक व तकनीकी सुधार किया है। परिषद अब सभी राज्यों में पूरी तरह पारदर्शी एवं डिजिटल व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसके तहत सभी प्रदेश एवं जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के नियुक्ति पत्र ‘यूनिक कोड’ प्रणाली के आधार पर ही जारी किए जाएंगे और उनका पूरा डेटा संगठन की आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से सत्यापित (Verify) किया जा सकेगा।

श्री राष्ट्रीय हिन्दू परिषद की कानूनी सलाहकार समिति के सचिव सोहन सिंह कुम्पावत ने इस नई व्यवस्था की विस्तृत रूपरेखा साझा की है।

इस तरह काम करेगी ‘यूनिक कोड’ प्रणाली

संगठन ने राज्य से लेकर जिला स्तर तक एक तय कोडिंग फॉर्मेट निर्धारित किया है:

• प्रदेश कार्यकारिणी कोड: उदाहरण के तौर पर राजस्थान के लिए RJ/PC/01 कोड प्रदेश अध्यक्ष का होगा। इसके बाद कार्यकारिणी के अन्य पदाधिकारियों को इसी क्रम में RJ/PC/02, RJ/PC/03 आदि कोड आवंटित किए जाएंगे।

• जिला कार्यकारिणी कोड: जिला स्तर पर जिला अध्यक्ष के लिए RJ/DC/01 कोड रहेगा और जिले की बाकी कार्यकारिणी इसी क्रम में आगे बढ़ेगी।

• पद परिवर्तन की व्यवस्था: इन सभी कोड्स का एक आधिकारिक रजिस्टर राज्य कार्यालय में संधारित रहेगा और उसकी प्रमाणित प्रति राष्ट्रीय कार्यालय में जमा होगी। यदि कोई पदाधिकारी पदमुक्त होता है या हटता है, तो वही कोड रजिस्टर में विधिवत प्रविष्टि दर्ज करने के बाद नए नियुक्त पदाधिकारी को हस्तांतरित किया जाएगा।

ईमेल वेरिफिकेशन और ऑनलाइन बायोडाटा अनिवार्य

फर्जी लेटरहेड और जाली नियुक्तियों पर रोक लगाने के लिए परिषद ने दो-स्तरीय सत्यापन अनिवार्य किया है:

1. ईमेल वेरिफिकेशन: प्रत्येक पदाधिकारी का नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद परिषद की आधिकारिक ईमेल आईडी rashtriyahinduparishad@gmail.com पर भेजना अनिवार्य होगा। वहां से राष्ट्रीय स्तर पर जांच और सत्यापन के बाद ही नियुक्ति पत्र वैध माना जाएगा।

2. वेबसाइट पर पब्लिक वेरिफिकेशन: सभी अधिकृत पदाधिकारियों का बायोडाटा परिषद के आधिकारिक पोर्टल www.rashtriyahinduparishad.in पर अपलोड रहेगा। कोई भी आम नागरिक या कार्यकर्ता संबंधित पदाधिकारी का ‘यूनिक कोड’ डालकर वेबसाइट पर उसकी प्रामाणिकता की जांच कर सकेगा।

फर्जी नियुक्तियों और अवैध वसूली पर कड़ा प्रहार: दर्ज होंगे आपराधिक मुकदमे

सोहन सिंह कुम्पावत ने बताया कि यह सख्त कदम परिषद के सुरक्षा मापदंडों और साख को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। उन्होंने खुलासा किया कि पिछले कुछ समय से कुछ राज्यों में असामाजिक तत्वों द्वारा परिषद के नाम पर फर्जी नियुक्तियां बांटने और नियुक्ति शुल्क के नाम पर लोगों से अवैध वसूली करने की शिकायतें सामने आई हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया:

“श्री राष्ट्रीय हिन्दू परिषद नीति आयोग सहित भारत सरकार के विभिन्न आयोगों में विधिवत पंजीकृत एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। संगठन के नाम पर किसी भी हिन्दू भाई के साथ धोखाधड़ी या भ्रम की स्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी फर्जी तरीके से पद या नाम का दुरुपयोग करेगा, उसके खिलाफ सीधी कानूनी कार्रवाई होगी। पिछले कुछ महीनों में हमने कुछ राज्यों में मुकदमे दर्ज करवाए हैं और एक-दो अन्य राज्यों से मिली शिकायतों पर भी जल्द नामजद एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।”